औरंगाबाद : उन्हाळ्याच्या झळा ग्रामीण भागाला अधिक जाणवत असल्या तरी शहरात ही तीव्र पाणी टंचाई आहे. पाणी टंचाईसाठी महानगरपालिका प्रशासनातर्फे प्रयत्न केले जात असले तरी योग्य नियोजन नसल्याने शहरवासीयांना त्याचा फटका बसत आहे.शहरातील पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. महानगरपालिकेची स्थापना 1982 साली झाली. त्यावेळी शहराची लोकसंख्या चार लाख होती. आज ही लोकसंख्या 15 लाखाच्या आसपास झाली आहे. शहराला पाणी पुरवठा पैठण येथील जायकवाडी धरणातून केला जातो. नगर परिषद असताना 700 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली. त्याद्वारे शहराची तहान भागविली जात होती. पण ती जलवाहिनी जुनी झाल्याने 1990 मध्ये नवीन 1400 मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली. पण शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता तसेच जलवाहिनी जुन्या झाल्याने 13 वर्षांपूर्वी 2000 मि.मी. व्यासाची नवीन समांतर जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला. 

तेरा वषर्त्तत मनपा प्रशसनाला नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रसतावाला मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याला दहा वर्षे लागले. दहावर्षांनी सुरू झालेले काम खासगी कंत्राटदाराने तीन वर्ष सुरू ठेवले त्यानरंतर काम बंद केले. त्यामुळे मनपाने सदरील कंत्राटदाराचे कंत्राट तीन वर्षापूर्वी रद्द केले. त्यानंतर हे प्रकरण कंपनीने न्यायालयात नेले. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून लवाद ही नेमला आहे. पण याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. समांतर जलवाहिनी प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा व नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा मार्ग सुकर व्हावा असे जनतेेला वाटते. पण पालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी मात्र या प्रश्‍नावर चालढकल करीत आहेत. त्याचा फटका सध्या शहरवासीयांना बसत असून सिडको-हडको, सातारा, देवळाई, जुने शहर आणि पाणी टंचाईला तोंड देत आहे. शहरातील गुंठेवारी भागात जलवार्हिीनी टाकलेल्या नाहीत. त्यामुळे तेथे टँरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. पण पालिकेला टँकरचे ही नियोजन करता आलेले नाही. त्यामुळे अनेक पाण्याच्या टाकीवर नगरसेवक आणि नागरिक आंदोलन करीत आहेत. प्रशासनाने योग्य नियोजन करण्यासाठी अनेक अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. तरीसुद्धा पाणी टंचाई कमी झालेली नाही. पालिका प्रशासन नियोजन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे शहरात कुत्रिम पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे.